शिक्षाविदों ने केंद्र सरकार के इस आश्वासन को उजागर किया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को समाप्त नहीं किया जाएगा।
कृषि क्षेत्र में केंद्र सरकार द्वारा लाए गए नए सुधारों का देश भर के 850 से अधिक शिक्षाविदों ने समर्थन किया है। सरकार ने संसद के मानसून सत्र में कृषि क्षेत्र में सुधार लाने के उद्देश्य से तीन विवादास्पद विधेयक पारित किए।
यह कहते हुए कि तीन नए अधिनियम कृषि व्यवसाय को सभी प्रतिबंधों से मुक्त करना चाहते हैं, शिक्षाविदों के समूह ने एक बयान में कहा कि कानून किसानों को प्रतिस्पर्धी कीमतों पर लेनदेन करने के लिए सशक्त बनाएंगे।
