ब्यूरो रिपोर्ट : महेंद्रगढ़ हरियाणा
रिपोर्टर : प्रदीप कुमार
विभाग की नाकामी की मार झेल रहे हैं निर्माण के मजदूर 8 को जिला तहसील ब्लॉक कार्यलय प्रदर्शन। उक्त बात भवन निर्माण कामगार यूनियन की जिला की ऑन लाईन मीटिंग की अध्यक्षता कमरेड महाबीर सिह की।ऑन लाईन मीटिंग
में राज्य अध्यक्ष कामरेड देशरसज व राज्य कोषाध्यक्ष कामरेड रामहेर ने सयुक्त रूप से कहा।
उन्होंने कहा कि भवन निर्माण कामगार यूनियन की ओर से आने वाली 8 जून को पूरे प्रदेश में जिला ब्लाक मुख्यालयों पर विरोध कार्रवाई की जाएगी व निर्माण मजदूरों की मांगों को लेकर आवाज उठाई जाएगी।
उन्होंने कहा कि 20 फरवरी को यूनियन का राज्य प्रतिनिधिमंडल राज्य के उपमुख्यमंत्री से मिला था उस समय निर्माण मजदूरों की मांगों के संबंध में चर्चा करते हुए अनेक सहमति बनी थी।जिसमें मीटिंगशहमती होने पर उपमुख्यमंत्री ने कल5,जून मीटिंग कर मजदूरों लॉलीपॉप देने या कहे ऊट के मुँह में जीरा वाला
काम किया है।मजदूरों की मुख्य मांगो को नजर अंदाज किया है जिनमें मुख्य तौर पर फैमिली आईडी का हवाला देकर लाभ के फार्म रद्द ना किए जाने तथा 90 दिन की वेरिफिकेशन का अधिकार यूनियनों को दिए जाने, बकाया सुविधा राशि जारी करने यूनियन का प्रतिनिधि बोर्ड की कमेटी में लिए जाने आदि सवालों पर सहमति बनी थी। लेकिन 3 महीने से ज्यादा का समय बीत जाने के बावजूद भी प्रदेश सरकार को कल्याण बोर्ड की ओर से अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है जिसके चलते पंजीकृत निर्माण मजदूर भी बोर्ड की ओर से मिलने वाले लाभ से वंचित हो रहे हैं जहां एक तरफ करोना महामारी से काम का संकट पैदा हो गया है वही दूसरी तरफ श्रम विभाग भी मजदूरों को परेशान करने के अलावा कुछ नहीं कर रहा है ऐसी हालात में निर्माण मजदूरों के सामने आंदोलन के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचता है इसीलिए प्रदेशभर के निर्माण मजदूर 8 जून को सभीजिला ब्लॉक मुख्यालयों पर विरोध कार्रवाईया करेंगे और अपने हकों की आवाज बुलंद करेंगे ओर शिवकुमार ने कहा प्रशासन समय रहते इन मांगों का समाधान नहीं करता है तो आने वाले अगस्त पंचकूला चंडीगढ़ में बोर्ड कार्यलय का घेराव व प्रदेश में बड़ा आंदोलन छेड़ा जाएगा।
मुख्य मांगे
1. कोरोना की महामरी से निर्माण के काम भी प्रभावित हुये है अतः सभी निर्माण मजदूरों को 7500 रू मासिक मदद दी जाये व कोरोना होने पर ईलाज फ्री किया जाये।
2. बोर्ड की ओर से निर्माण मजदूरों के पंजीकरण हेतु 90 दिन के कार्य तसदीक के लिए यूनियनों का अधिकार समाप्त करने के फैसले को वापिस लिया जाये।
निर्माण मजदूर कल्याण कानून में मजदूरों के कार्य तसदीक हेतू पंजीकृत यूनियनों को अधिकार दिया गया है, लेकिन राज्य मंत्रीमंडल द्वारा यह अधिकार समाप्त कर दिया गया है जो कि गैरलोकतांत्रिक है व ट्रेड यूनियन अधिकारों का हनन है। अतः इस फैसले का वापिस लिया जाये ।
3. फैमली आई डी के नाम पर निर्माण मजदूरों के रद्द किये गये पंजीकरण व सुविधा फार्माे को बहाल किया जाये ।
फैमली आई की वजह से अनेक तरह की समस्याएं आ रही है। जिस कारण मजदूर पंजीकरण व लाभ से वंचित हो रहे हैं । अतः उसमें निर्माण मजदूर के साथ साथ दोहरा आपशन दिया जाये। कन्यादान का लाभ लेने व मृत्यु पर मुआवजे के लिए फैमली आई डी को जरूरी ना बनाया जाये।
4. सभी जिलों में बोर्ड के कार्यालय खोले जाए वहमारे ग्रह जिले महेंद्र गढ़ में भी बोर्ड का कार्यलय खोला जाय। प्राथमिक तौर पर जिला स्तर पर तथा उसके बाद ब्लाक स्तर तक स्थाई अधिकारी की नियुक्ति व पक्के कर्मचारी भर्ती किया जाए।
बोर्ड के कार्यालय सभी जिलों में नहीं खुले है जिससे मजदूरो को भारी परेशानी आ रही है। बोर्ड से सम्बंधित कार्यो के लिए उन्हे दूसरे जिलों में जाना पड़ता है ।
5. बोर्ड के सभी तरह के कार्य को आॅनलाइन के साथ साथ आॅफलाइन भी किया जाए।
पिछले एक साल से आॅनलाइन के फेर में मजदूरों को उलझा रखा है। 10,10 बार सुविधा फार्माे पर आपत्ति लगाई जा रही है । जिससे उन्हें न सिर्फ पैसे की हानि हो रही है बल्कि मानसिक तौर पर भी प्रताडि़त हो रहे हैं। आनलाईन के साथ साथ आफलाईन भी जारी रखा जाये, बेहतर रहे कि मजदूर से आफलाईन लेकर विभाग द्वारा आनलाईन किया जाये।
6. पूरे प्रदेश में बोर्ड के कार्य मे एकरूपता लाई जाए। जिलावार अधिकारियों की मनमानी पर रोक लगाई जाए। फर्जीवाड़े पर रोक लगाई जाए व फर्जी का बहाना लेकर असल मजदूर की किसी भी सुविधा पर रोक ना लगाई जाए।
7. सुविधाओ पर बेमानी शर्तो पर रोक लगाई जाए, लाभ देने की समय सीमा तय की जाये। सिटिजन चार्टर बने।
8. निर्माण मजदूर कल्याण बोर्ड में भवन निर्माण कामगार यूनियन हरियाणा रजि.1425 का प्रतिनिधि शामिल किया जाए।
हमारी यूनियन विभाग द्वारा कल्याण बोर्ड के बनने से पहले 1 मई 1995 को विभाग द्वारा पंजीकृत है व निर्माण मजदूरों की मागों व समस्याओं को हल करवाने को लेकर पंजीकरण के पहले से लेकर अब तक सक्रिय है। अतः हमारा प्रतिनिधी बोर्ड की कमेटी में शामिल किया जाये।
9. बोर्ड की और आवास की सुविधा के लिए लोन की प्रक्रिया को सरल बनाया जाए।
10. सभी गांवों में मनरेगा का काम शुरू किया जाये ताकि रोजगार खो चुके मजदूरों को राहत मिल पाये ।ऑन लाईन मीटिंग में शिव कुमार राजबीर महाबीर राजेश पुरषोतम बलबीर सचिन व जिला के अन्य कार्यकर्ताओ ने भाग लिया एक मत से सभी फसलो का स्वागत किया।
